वनविभागामध्ये सद्यास्थितीत वनरक्षक-वनपाल, वनरक्षक-पदोन्नत वनपाल, वनक्षेत्रपाल व राजपत्रित संवर्ग अशा वेगवेगळया पदांकरीता कामे करणाऱ्या वेगवेगळया संघटना आहेत. हया सर्व संघटना वनविभाग, कर्मचारी आणि अधिकारी या सर्वांचे हित साधले जाईल, या दृष्टीने कार्यरत आहेत. हे खरे असलेतरी वेगवेगळया संघटना प्रत्येकवेळी वेगवेगळया मागण्या घेऊन प्रशासन तसेच शासन यांचेकडे गाऱ्हाणी मांडत असल्यामुळे यामध्ये एकसुत्रीपणा व एकवाक्यता दिसत नाही आणि कदाचित यामुळेच शासन / वनप्रशासन हया मागण्यांकडे बऱ्याचदा गांभिर्याने बघत नाहीत असा अनुभव संघटनेतील कार्यकर्ते म्हणुन आम्हाला येेतो.

वेगवेगळया संघटना वेगवेगळी उद्दिष्टे घेऊन शासन व प्रशासनाकडे जात असल्‍यामुळे वनकर्मचाऱ्यांच्या समस्या दुर होण्यास अडचण निर्माण झाली आहे आणि यास विलंब सुध्दा होत आहे. हया समस्या सोडविण्याचे दृष्टीने यामध्ये एकसुत्रीपणा आणणे नितांत गरजेचे वाटत असल्यामुळे कर्मचारी त्यांचे कुटूंबियांसह सुखी होऊन ते अधिक चांगल्या पध्दतीने, तत्परतेने, त्यांची शासकिय कर्तव्ये बजावतील व त्यायोगे वनांच्या आणि वन्यजीवांच्या संरक्षण संवर्धनात निश्चित सुधारणा दिसून येईल व पर्यायाने राष्ट्रसेवेत आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा सहभाग लाभेल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.म्हणून विधायक मार्गाने गाऱ्हाणी व समस्या शासन / वनप्रशासनापुढे मांडून सर्वांना समान न्याय मिळावा या उद्देशाने जात / पंथ / लिंग / समुदाय / विचारधारा असा कोणताही भेद अव्हेरुन सर्व क्षेत्रीय व इतर वनकर्मचारी एकच आहेत ही मध्यवर्ती भूमिका स्विकारुन “बहुजनाय वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य” ही या संघटनेची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली आहे..

यासाठी वनअधिकारी व कर्मचारी यांची संवर्गनिहाय वेतनसंरचना, सेवा प्रवेश नियम व इतर अनुषंगिक बाबींचा अभ्यासपूर्वक विचार करुन योग्य प्रस्ताव / मागण्या प्रशासनाकडे मांडणे संघटनेकडून अपेक्षित राहील, भूतकाळात वेतन संरचना, सेवा नियम व पदोन्नती याबाबत काही कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक नुकसान करणारा अन्याय झाला आहे. तसा इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर होऊ नये आणि वनरक्षकांना सुध्दा त्यांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळात कमीतकमी दोन पदोन्नती मिळाल्या व सन्मानजनकरित्या त्यांनी सेवानिवृत्त व्हावे अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. याबाबत कालसुसंगत सारासार विचार करुन नव्या उद्दीष्टांसह आणि सर्व क्षेत्रीय आणि कार्यालयीन पदसमावेशक व आप-पर भाव न ठेवता, लिंग, जात, धर्म, संप्रदाय या अस्मितादर्शक भेदांना थारा न देता नवीन संघटनेची बांधणी करावी, असे आम्हाला वाटले; जेणेकरुन संघटना कर्मचारी व शासन / प्रशासन यामध्ये एका पूलाचे काम करील व समन्वयाच्या भूमिकेतून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने सहायकाची पूरक अशी भूमिका निभावेल व पर्यायाने सर्व संबंधित घटक विकासाकडे अग्रेसर होतील.

संघटना अस्तित्वात आणण्याचा दुसराही उद्देश असा आहे की, शहापूर वनविभागातील इतर संघटनेच्या काही विरोधकांनी सन 2006-08 या कालावधीत 64 वनरक्षकांविरुध्द मुंबई प्रशासकिय न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल केली होती. वनप्रशासनाच्या / शासनाच्या चुकीच्या व कर्मचाऱ्यांचे अहित करणाऱ्या अन्यायकारक धोरणांमुळे या प्रकरणात या 64 वनरक्षकांना न्याय मिळाला नाही. शासन व वनप्रशासनाचे सेवाप्रवेश विषयीचे धोरण न्याय बुध्दीचे असतेतर खऱ्या अर्थाने 64 वनरक्षक सेवानिवृत्तीच्या तारखेस सहाय्यक वनसंरक्षक या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले असते. या अन्यायाची खंत आमच्या मनांमध्ये अजूनही आहे. परंतु वनप्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने राबविलेल्या सेवाप्रवेश धोरणांमुळे केलेल्या गंभिर अन्यायामुळे या 64 वनरक्षकांच्या पदोन्नतीवर कुठाराघात झाला. हे 64 वनरक्षक त्यांच्या वेगवेगळया काळात झालेल्या प्रशिक्षणामध्ये प्राविण्यासह प्रथम आले होते व शासनाच्या धोरणांनुसार यांना वनपाल पदाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र वरील विरोधकांच्या याचिकेला विरोध करतांना वनप्रशासनाने न्यायालयात योग्य भूमिका न घेतल्यामुळे न्यायालयाचा निकाल विरोधकांच्या बाजूने लागला व 4 महिने प्रशिक्षण करुन सुध्दा या 64 लोकांना प्रशिक्षण सोडुन परत यावे लागले. यामुळे या 64 पात्र वनरक्षकांचे दिर्घकालीन नुकसान झाले असुन हे सर्व आता वनपाल किंवा वनरक्षक पदावरुन निवृत्त झाले / होतील असे खेदाने म्हणावे लागते.

म्हणुनच, उक्त प्रमाणे नमुद केलेल्या वर्णनातून नव्या उद्दीष्टांसह आणि सर्व क्षेत्रीय आणि कार्यालयीन पदसमावेशक व सर्वजातीधर्मसमभाव या संकल्पनेतून “बहुजनाय वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य” या संघटनेची अनेक उद्देशांसह आम्हांला आवश्यकता भासली.

सेवाप्रवेश नियमात योग्य निकषाद्वारे धोरण राबविले असतेतर कदाचित न्यायालयीन लढा लढण्याची वेळ आज अन्याय सहन करीत असलेल्या त्या वनरक्षक व वनपालांवर आली नसती आणि आपापसात मतभेदही झाले नसते. सुस्पष्ट पदोन्नती धोरणांअभावी आणि भरती संबंधीच्या स्नातक असलेल्या वनरक्षकांना विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदोन्नती देण्यात यावी असा कोठेही उल्लेख नाही. वनरक्षकांच्या भरतीच्या सेवाशर्ती सुस्पष्ट असतांना विभागीय परिक्षेद्वारे कितीतरी सेवा कनिष्ठ असणाऱ्या वनरक्षकांना वनपाल पदावर बसविणे ही जेष्ठ वनपाल / वनरक्षकांवर घोर अन्याय असून ही नैसर्गिक न्यायतत्वाला छेद देणारी बाब आहे.

एवढेच नव्हेतर, आजचे संगणकीय काळात प्रशासनाने व शासनाने सन 1987 च्या सेवाप्रवेश नियमानंतर वनरक्षक / वनपालांसाठी सुधारणा केलेल्या सन 2011 व 2015 चे सेवाप्रवेश नियमांत शासनाचे धोरणानुसार वनक्षेत्रपाल पदासाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक पात्रतेचे विशेषकरुन निकष लक्षात घेतले असतेतर वनपाल म्हणुन कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वनक्षेत्रपाल संवर्गामध्ये मर्यादीत विभागीय परिक्षांद्वारा नियुक्ती देता आली असती.

त्यामुळे सन 2015 मध्ये वनक्षेत्रपालांचे सेवाप्रवेश नियम प्रसिध्द करतांना वनक्षेत्रपाल पदासाठी आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक पात्रतेचा वनपालांचे संदर्भात विचार केला नसल्याने वनक्षेत्रपाल संवर्गामध्ये मर्यादीत विभागीय परिक्षांद्वारा वनक्षेत्रपाल होण्याचा वनरक्षक / वनपालांचा मार्ग बंद झाला.

उलटपक्षी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सन 2016-17 मध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे मा.प्रमुवसं (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर यांनी त्यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमश: दिनांक 16/03/2020 व 09/11/2021 नुसार शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर शासनाने वनपाल संवर्गातून वनक्षेत्रपाल या संवर्गात मर्यादीत विभागीय स्पर्धा परीक्षेने पदोन्नती देण्याचा कोटा दिनांक 01/02/2022 चे निर्णयान्वये रद्य केला. परंतु अन्यायकारक निर्णयाविरुध्द कोणीही आवाज उठवला नाही.

वनविभागामध्ये लिपीक-वनरक्षक-वनपाल-सर्व्हेक्षक-वनक्षेत्रसर्व्हेक्षक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठया प्रमाणात पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. पोलीस व महसुल खात्यात पदोन्नतीचे ज्याप्रमाणे 17 स्तर आहेत, त्याप्रमाणे वनविभागात स्तरनिश्चिती करुन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली असतीतर क्षेत्रीय तथा कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले असते व वनसंरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने ते पूरक ठरले असते. हया गंभिर अन्यायामुळे वन कर्मचाऱ्यांची मानसिकता विदीर्ण झाली असुन पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची मानसिकता नकारात्मक झाली आहे.

वनप्रशासनाकडुन वनपालांची पदोन्नती किंवा सरळसेवामधील पदे भरतांना मोठया प्रमाणात गोंधळ झाला आहे, याबाबत वनप्रशासन पटेल असे सांगायला तयार नाही आणि याबाबत कोणी विचारणाही केलेली नाही. यापुढे पदोन्नतीबाबतच्या या गोंधळाचे निराकरण व निवारण वनप्रशासनाकडुन होणे अत्यंत आवश्यक असून अगत्याचे झाले आहे.

तद्वतच लिपीक, वनरक्षक, वनपाल, वनक्षेत्रपाल, सहाय्यक वनसंरक्षक या संवर्गातील सरळसेवा-पदोन्नतीचे प्रमाण अन्यायकारक असल्यामुळे बाधित कर्मचाऱ्यांचे सरळसेवा अगर मानसिक व आर्थिक नुकसान होत आहे.

उपवनसंरक्षक या पदावर भरती केली तर, त्यांची वनसंरक्षक-मुख्य वनसंरक्षक –अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या 4 संवर्गात पदोन्नत होते. त्याचप्रमाणे वनरक्षक या पदावर सरळ सेवेत आलेली व्यक्ती वनपाल-वनक्षेत्रपाल-सहाय्यक वनसंरक्षक-विभागीय वन अधिकारी या 4 संवर्गात का पदोन्नत होऊ नये? नैसर्गिक न्यायाने व काटेकोरपणे हे धोरण राबविले गेले तर वनरक्षकाचे मनोबल वाढेल यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. असे धोरण राबविण्यासाठी शासन व प्रशासनास पटवुन देण्यासाठी व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास बाध्य करण्यासाठी ही संघटना अस्तित्वात आली आहे.

या संघटनेची कामे करण्याची पध्दत इतरांचेपेक्षा वेगळी आहे. एकदा निवेदन दिल्यानंतर संघटना पुनश्च: स्मरण निवेदने देत नाही. यासाठी Step by Step प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पत्रव्यवहार केला जातो.

सदर निवेदनावर वनप्रशासन, शासनातील कार्यालये, राज्य सरकार व मा.राज्यपाल यांनी कार्यवाही केली नाहीतर, मा.लोक आयुक्त, मा.मानवाधिकार आयोग आणि अखेर मा.न्यायालयात केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट केली जातात.

महसुल खात्याने झटपट निर्णय घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल सारख्या अनेक पदांचे पदनाम बदलुन महसुल कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविले. परंतु वनविभागातील वनरक्षक / वनपाल / लिपीक / सर्व्हेक्षक / वनक्षेत्रसर्व्हेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची याबाबतची अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली मागणी मंजूर करण्यात आली नाही.

वास्तविक पाहता, शासनाकडे विभागवार गोळा होणाऱ्या महसुलाचा जर विचार केल्यास सर्वात जास्त महसुल वनविभागाकडुन मिळतो, किंबहुना, अनेक खात्यांकडुन महसुल कमी मिळतो व खर्च मात्र खूप होतो. अनेक खातीतर निव्वळ अनुत्पादक आहेत मात्र वनांचे / वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या वनात राहणाऱ्या वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाहीजे त्या प्रमाणात न्याय्य असुनही आर्थिक लाभ देण्यात येत नाही. हीच मोठी खंत आहे.

वनविभाग म्हणजे झाडे लावा-झाडे जगवा या घोषवाक्यापुरताच सिमीत करण्यात आला आहे. तथापि लावलेल्या झाडांचे संगोपन, देखभाल व वाढ कशी होईल, यासाठी यंत्रणा कमी पडत आहे, किंवा यंत्रणेचे नियोजन कुचकामी ठरत आहे, अशी खंत सतत जाणवत आहे.

वनविभागातील वन अधिकारी व वन कर्मचाऱ्यांमध्ये जाणवत असलेली खंत दुर होईल व त्यानुसार सोई सवलती मिळतील जेणेकरुन शासन, प्रतिनिधी व प्रशासनिक अधिकारी यांना सतत कुटूंबापासून दुर जंगलात राहुन कार्यरत असणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदीन समस्या सेवाविषयक समस्या, बढती, पदोन्नती, बदली विषयीच्या समस्या, कौटुंबिक समस्या, रजाविषयक समस्या लक्षात आणुन देणे संघटनेचे कर्तव्य आहे, असे येथे आवर्जून नमुद करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय महाराष्ट्रात असलेल्या गडचिरोली, ठाणे, चंद्रपूर, गोंदीया, नागपूर, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, मेळघाट इत्यादी ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुध्दा काही दु:खे / समस्या असु शकतात. किंबहुना आहेत व त्या समस्या शासन व प्रशासनाने दुर केल्यास त्यात शासनाचे / प्रशासनाचे व पर्यायाने वने / वन्यजीवांचे हित आहे हेही येथे नमुद करणे अत्यावश्यक आहे.

आमची सुरुवात असलीतरी आम्ही किती तत्परतेने काम करतो हे येणारा काळच ठरवेल. सर्व थोरा-मोठयांच्या मार्गदर्शनात आम्ही ही कामे निश्चितच पुढे नेऊ व एक आदर्श संघटना म्हणुन ही संघटना भविष्यात नावारुपास येईल असे शर्तीचे प्रयत्न आम्ही करु याची आम्ही ग्वाही देतो.

हया ठिकाणी आम्ही आणखी असेही सांगतो की, कर्मचारी म्हणुन आम्ही नियतवयोमाना नुसार भविष्यात सेवानिवृत्त झालोतरी हे संस्थात्मक कार्य आमचे सेवानिवृत्तीनंतरही संघटनेचे सर्व सभासदांचे सहकार्याने पुढे नेऊ, याचीही ग्वाही देतो.